Minimum Support Price

दूसरे राज्यों के कारोबारी ही मूंग की नीलामी में शामिल

कारोबारियों के सामने आ सकती हैं मुश्किलें

फैसले के बाद 200 रुपए बढ़े भाव

किसान नहीं व्यापारी का भला!

 
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इतना लक्ष्य

इस दिन तक होगी खरीदी

सीएम शिवराज की दो टूक

 
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खरीदी केन्द्र निर्धारित

पंजीयन की स्थिति

इतना मिलेगा दाम

 
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मूंग खरीदने निर्धारित जिले

इन 10 जिलों में होगी उड़द की खरीदी

किसान कहां करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

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क्या है रजिस्ट्रेशन की फीस

इन बातों को ना करें नजरअंदाज

• रजिस्ट्रेशन के वक्त किसान को अपने गेहूं की बुवाई के रकबा और गेहूं की खरीद के लिए चुने हुए केंद्र की पूरी जानकारी देनी जरूरी होगी.
• जो भी किसान एमएसपी पर गेहूं बेचेंगे, उसका भुगतान उन्हें सीधा उनके बैंक अकाउंट में किया जाएगा.
• सरकार के इस कदम से किसी बिचौलिये और व्यापारी की दखलंदाजी नहीं रहेगी.
• किसानों को बिना किसी गड़बड़ी के सीधा गेहूं बिक्री का पैसा मिल सकेगा.

3,480 खुले रजिस्ट्रेशन सेंटर

कुछ ऐसी है किसानों की मांग

इन राज्यों में है कुछ ऐसा हाल

फसल क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा मिलेगा

हरियाणा सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर रही है

मेरी फसल-मेरा ब्योरा योजना से कृषकों को लाभ

अनाज मंडियों में अन्य दूसरे प्रदेशों से परमल धान की किस्मों के आने की संभावना के कारण प्रशासन ने ई-खरीद पोर्टल के जरिए से परमल किस्मों की खरीद रोक दी है। इस वजह से जिन कृषकों का परमल धान अब भी खेतों में पड़ा हुआ है, वे काफी परेशान हैं। हरियाणा में करनाल जनपद की अनाज मंडियों में अन्य राज्यों से परमल धान की किस्मों के आने के अंदेशे की वजह से प्रशासन ने ई-खरीद पोर्टल के जरिए से परमल किस्मों की खरीद को रोक दिया है। इस कारण से जिन किसानों का परमल धान आज भी खेतों में पड़ा हुआ है, वे काफी कठिनाई में फंस गए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक, किसानों ने आरोप लगाया है, कि प्रशासन का यह कदम उनको निजी खरीदारों को औने-पौने भावों पर अपनी फसल विक्रय के लिए विवश कर सकता है। साथ ही, अधिकारियों ने यह दावा किया है, कि जनपद में कटाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही, उनको यह आशंका है, कि जनपद की अनाज मंडियों में कुछ व्यापारी अन्य राज्यों से धान ला सकते हैं तथा एमएसपी पर विक्रय कर सकते हैं।साथ ही, किसानों की मांग है, कि धान की फसल खेतों में पड़ी है अथवा नहीं, इसकी जांच कर अधिकारी धान की खरीद शुरू करें। रिपोर्ट के मुताबिक, परमल धान (एमएसपी 2,203 रुपये प्रति क्विंटल) का पंजीकरण फिलहाल ई-खरीद की जगह ई-एनएएम पोर्टल पर किया जा रहा है। सरकारी एजेंसियों की जगह, उनका उत्पादन फिलहाल निजी खरीदारों द्वारा खरीदा जा रहा है।

परमल धान की 97 लाख क्विंटल आवक हुई है

धान खरीद कम एमएसपी में होगी

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इससे पहले किस जनपद में कितने क्षेत्रफल में कौनसी फसल बोई गई है। कृषि व राजस्व विभाग के कर्मचारी इसे मैनुअल तरीके से सर्वें के आंकड़े शासन को मुहैय्या कराते थे, जिससे पूरी तरह ठीक नहीं होते थे।

फसलीय क्षति का सटीक आंकलन किया जाऐगा 

अब इस योजना के तहत कराए जा रहे डिजिटल क्राप सर्वे (Digital Crop Survey) से पता चल सकेगा किसान ने अपने खेत में कौन सी फसल बोई है। आपदा से बर्बाद फसल का सरकार और बीमा कंपनी फसल के नुकसान का सटीक आकलन कर आसानी से नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देगी।

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पहले प्रदेश के किस जिले के कौन से खेत के किस रकबे में कितनी फसल बोई गई है। इसका रिकॉर्ड कृषि और राजस्व विभाग के कर्मचारी कागजों में दर्ज करते हुए सरकार को आंकड़े उपलब्ध कराते थे, जो पूरी तरह सही नहीं होते थे। अब सटीक आंकड़े जुटाने के लिए अत्याधुनिक तरीके से डिजिटल क्राप सर्वे किया जा रहा है।

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इन गोदामों में किसानों को पहले अपनी पैदावार का 3% प्रतिशत सुरक्षा जमा राशि देनी पड़ती थी। वर्तमान में सिर्फ 1 प्रतिशत सुरक्षा जमा धनराशि देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए गोदामों का इस्तेमाल करने और उनकी आमदनी में इजाफा करने के लिए यह फैसला लिया गया है।

किसान अपनी उपज कम भाव पर बेचने के लिए नहीं होंगे मजबूर  

गोयल ने कहा कि ई-किसान उपज निधि किसानों को संकट के वक्त में उनके उत्पाद को कम मूल्य पर बेचने से बचाएगी। ई-किसान उपज निधि और टेक्नोलॉजी से किसान भाइयों को उनकी उपज की भंडारण की सुविधा मिलेगी। 

किसानों को उनके उत्पादों के लिए समुचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। 

गोयल ने कहा कि हमारे प्रयास में डिजिटल गेटवे पहल खेती को आकर्षक बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। कृषक भाई बगैर किसी संपत्ति को गिरवी रखे ई-किसान उपज निधि किसानों द्वारा संकट के समय में उनकी उपज बिक्री को रोक सकती है। 

अधिकांश तौर पर किसानों को अपनी पूरी फसल को सस्ती दरों पर बेचना पड़ता है। क्योंकि, उन्हें फसल के पश्चात भंडारण की शानदार रखरखाव सुविधाएं नहीं मिलती हैं। गोयल ने कहा कि डब्लूडीआरए के अंतर्गत गोदामों की अच्छी तरह से निगरानी की जाती है।

इनकी स्थिति काफी शानदार है और ये बुनियादी ढांचे से सुसज्जित हैं, जो कृषि उपज को अच्छी स्थिति में रखते हैं तथा खराब नहीं होने देते और इस तरह ये किसानों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। 

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गोयल ने इस बात पर काफी जोर दिया है, कि 'ई-किसान उपज निधि' और ई-नाम के साथ किसान एक इंटरकनेक्टिड मार्केट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। 

जो कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर या उससे ज्यादा की कीमत पर अपनी उपज को सरकार को बेचने का लाभ प्रदान करती है। 

एमएसपी पर सरकारी खरीद दोगुना से ज्यादा बढ़ी है 

गोयल ने कहा कि पिछले एक दशक में एमएसपी के माध्यम से सरकारी खरीद 2.5 गुना तक ज्यादा बढ़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी खाद्यान्न भंडारण योजना के विषय में बोलते हुए मंत्री ने डब्ल्यूडीआरए से सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त गोदामों का फ्री रजिस्ट्रेशन करने के एक प्रस्ताव की योजना बनाने का आग्रह किया। 

उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र के गोदामों को मदद देने की पहल से किसानों को डब्ल्यूडीआरए गोदामों में अपनी उपज का भंडारण करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उन्हें अपनी फसल बेचने पर काफी अच्छा भाव मिल सकेगा।